
पटना
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। खुद सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर इन फैसलों के संबंध में जानकारी दी है। इसके तहत जमुई और बांका में खनन ब्लॉक की नीलामी को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में 11,200 करोड़ के ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी देने से लेकर दरभंगा में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू करने तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि हमारी सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से संबंधित कुल 124 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा, सरकारी योजनाओं के संचालन में तेजी आएगी तथा आम नागरिकों को बेहतर एवं सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम प्रशासन के माध्यम से विकसित बिहार का निर्माण सम्राट सरकार का संकल्प है।
बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को मंजूरी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, ‘बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से बिहार की कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगी नई गति! हमारी सरकार ने बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने एवं विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए ₹66.58 करोड़ की स्वीकृति दी है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। यह एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुंचेगा तथा आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा। इसके निर्माण से आवागमन सुगम होगा, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर सृजित होंगे।’
कैबिनेट के अहम फैसले-:
- इसके अलावा पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु ₹305 करोड़ की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), IIT मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से बिहार में उच्चस्तरीय अनुसंधान, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे।
- इसके अलावा बिहार सरकार ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाने, स्थानीय निकायों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है। इन महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी तथा जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
- नल-जल केंद्रों और पंचायत सरकार भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके तहत कुल 5300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट तथा पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
- कैबिनेट ने बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में कोषागार के माध्यम से सीधे भेजे गए वेतन-पेंशन तथा अपार आइडी सत्यापित खातों में अंतरित छात्रवृत्ति की राशि के लिए अलग से उपयोगिता प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।



